२०८३ श्रावण ३०, शनिबार ०७:४७
मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मधेश भवनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १११ मा गरिएको नीतिगत व्यवस्था अनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्मचारीको तलब बढाउने निर्णय गरिएको हो । कर्मचारीको नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम तथा अधिकतम ग्रेड सङ्ख्या स्वीकृत गरेको मन्त्री परिषद्का प्रवक्ता अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हकमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ४४ -८) बमोजिम निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिने उनले बताए । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा १०० अंकमध्ये कम्तीमा ७५ अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीले मात्रै यस्तो भत्ता पाउने बैठक पश्चात मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कार्य विवरण परिसूचकलाई ५० र वैयक्तिक तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह परिसूचकलाई ५० अंक दिइएको छ । प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ । मूल्यांकन, रुजु तथा सिफारिसका लागि प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय परीक्षण इकाइ गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
बैठकले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ समेत स्वीकृत गरेको छ । निर्देशिकाले सरकारी बजेट कार्यान्वयन र खर्चलाई व्यवस्थित गर्दै फजुल खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘क्लाइमेटिक एडाप्टेसन इन्भेस्टमेन्ट प्लानिङ फर क्लाइमेट रेजिलियन्ट भ्यालु चेन्स फर फुड सिस्टम ट्रान्सफर्मेसन इन मधेश प्रदेश, नेपाल’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पनि मन्त्रिपरिषद्ले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।
प्रतिवेदनका निष्कर्ष र रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा सार्वजनिक पहुँचका लागि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । यसबाट मधेशको कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई जलवायु उत्थानशील बनाउन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारका अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए ।
यसैगरी प्रदेश सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्दै आएका सरकारी सवारी साधनको खरिद, सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मत तथा रेखदेखलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको छ । त्यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ । समितिले १५ दिनभित्र आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ ।
